अकोट तालुक्यातील १५ वर्षीय बालिकेचा २७ वर्षीय व्यक्तीसोबत होणारा 'बालविवाह' थांबविण्यात यश

 

मुख्य संपादक:- नितीन वाकोडे 

अकोला प्रतिनिधी 

अकोट तालुक्यातील १५ वर्षीय बालिकेचा २७ वर्षीय व्यक्तीसोबत होणारा 'बालविवाह' थांबविण्यात यश 

जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड लाईन आणि 

सामाजिक संस्था 'ॲसेस टू जस्टीस' आय. एस. डब्ल्यू. एस अकोला ची धाडसी कारवाई.

सविस्तर माहिती अशी की, ॲसेस टू जस्टीस' आय.एस.डब्ल्यू.एस, अकोला टीम ला बाल कल्याण समिती अध्यक्षा ॲड. अनिता गुरव यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार  अकोट तालुक्यात एका १५ वर्षीय बालिकेचा २७ वर्षीय व्यक्तीसोबत बाल विवाह होणारा असल्याची माहिती मिळाली. प्राप्त माहितीनुसार जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कशाचे सुनील सरकटे,  चाईल्ड लाईन समन्वयक हर्षाली गजभिये आणि 'ॲसेस टू जस्टीस' आय.एस.डब्ल्यू.एस, अकोला चे जिल्हा समन्वयक शंकर वाघमारे यांनी घटना स्थळ गाटले. त्यावेळी बालिकेचा साक्षगंध विधी चा कार्यक्रम पार पडणारच होता. तेवढ्यात पथकाने तिथे पोहचून बालिकेच्या पालकांना ग्राम पंचायत कार्यलयात आणून बैठक घेतली. सर्वांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ बद्दल माहिती देवून मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण तसेच मुलाचे २१ वर्ष पूर्ण असणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले.  . 

बाल कल्याण समितीसमोर सुनावणी

हे प्रकरण अकोला येथील बाल कल्याण समितीसमोर मांडण्यात आले. समितीच्या अध्यक्षा व सदस्यांनी दोन्ही पक्षांची बैठक घेऊन त्यांना कडक इशारा दिला. १८ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय मुलीचे लग्न करणे हा फौजदारी गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वात महत्वाचे मार्गदर्शन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे यांनी बालिका व पालकांचे तसेच वरा कडील मंडळीचे समुपदेशन करुन    बाल विवाहचे दुष्परिणाम समजावून सांगितले. अल्पवयात  वयात लग्न लावल्यास मुलीच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम पालकांना समजावून सांगितला. तसेच शैक्षणिक मार्गदर्शन केले. 

हमीपत्रावर सुटका- "मुलीचे वय १८ वर्षे, तसेच मुलाचे २१ वर्ष  पूर्ण झाल्याशिवाय लग्न लावणार नाही", अशा आशयाचे कायदेशीर हमीपत्र दोन्ही बाजूंच्या पालकांकडून लिहून घेण्यात आले. यावेळी ग्रामपंचायत बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी , सरपंच, अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांना साक्षीदार म्हणून घेण्यात आले.

बालविवाह हा केवळ सामाजिक कलंक नसून तो कायदेशीर गुन्हा आहे. पालकांनी कोणत्याही आमिषाला किंवा दबावाला बळी न पडता मुलींचे शिक्षण पूर्ण करावे.

 तसेच बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या नुसार जी कोणी बालविवाह घडवून आणार, लावून देणार किंवा सहभागी होणार त्यांना दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि एक लाख दंड होऊ शकते असा सतर्क हिशारा देण्यात आला .तसेच बाल विवाह बद्दल माहिती देनारेचे नाव गोपनीय ठेवल्या जाते. चाईल्ड लाईन १०९८ , पोलीस मदत ११२ किंवा बचपन बचाव आंदोलन १८००१०२७२२२ या नंबर वर निशुल्क संपर्क करण्याचे आव्हान करण्यात आले आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 

 जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी राजू लाडुलकर, सुनील सरकते,  चाईल्ड लाईन समन्वयक हर्षाली गजभिये,  जिल्हा प्रकल्प समन्वयक शंकर वाघमारे यांनी मोलाची भूमिका बजावून या पथकाच्या तत्परतेमुळे बालविवाह थाम्बविण्यात यश प्राप्त झाले.